ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਸਰਕਾਰ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ/ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
