ਦੇਸ਼, 12 ਦਸੰਬਰ 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ₹200 ਤੋਂ ₹735 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,700 ਤੋਂ ₹11,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਗਰਟ, ਸਿਗਾਰ, ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 325 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ।
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ?
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1.12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49.82 ਲੱਖ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
Read More: ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
