ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2023: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ (pollution) ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (pollution) ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1084 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
