ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ 2023: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ (Odd-Even) ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਘਟੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਡ-ਈਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਐਮਟੀਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਡ-ਈਵਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਔਡ-ਈਵਨ (Odd-Even) ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ।’
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਔਡ-ਈਵਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਡ ਨੰਬਰ (1,3,5,7,9) ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਔਡ ਦਿਨਾਂ (13, 15, 17,19) ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ (0,2,4,6,8) ਈਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ (ਨਵੰਬਰ 14, 16, 18 ਅਤੇ 20) ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ (0,2,4,6,8) ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
