ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 : ਸੰਸਦ ‘ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
