ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਨਵੰਬਰ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
