ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,9 ਅਗਸਤ 2021 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
