ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (same-sex marriage) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ (same-sex marriage ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
