ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 (ਡੈਸਕ): ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ (Women’s Reservation Bill ) (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਿੱਪ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ (ਵੀਰਵਾਰ) ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਬੀਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ Women’s Reservation Bill) ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 82 ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 181 ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ?

1974 ‘ਚ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਪਰ OBC ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ (Women’s Reservation Bill) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ?

1971 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

1974 ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1988 ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

1993 ‘ਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1996 ‘ਚ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ 1998 ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 84ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1999 ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ।

2008 ‘ਚ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ (Women’s Reservation Bill) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2010 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 262 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OBC ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪਾ-ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2014 ਅਤੇ 2019 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |