ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ (FLOODS) ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 48 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 352 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 188 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ (FLOODS) ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰ ਹੀ 33.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗੇਤੀ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 942 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 856 ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 3028 ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 9285 ਰੁਪਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 331 ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 4 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ 8871 ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 615 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 224 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।
