ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਸਤੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ (Patwari) ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ 3193 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਆਈਈ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
