ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਹਿਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2023 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ | ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ ਹੈ |
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਹਿਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2023 ਹੋਵੇਗਾ । ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023’ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023 ਹੋਵੇਗਾ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸੂਬਿਆਂ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 22 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 270 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ 158 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ) 302ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 313 ਸੋਧਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
