ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 06 ਜੂਨ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਨਾਮ (Government ITI Sunam) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 3.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਓਪਨ ਜਿੰਮ, ਲਾਅਨ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਨਾਮ (Government ITI Sunam) ਦਾ 3 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
