ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ (The Kerala Story) ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ (The Kerala Story) ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
