ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਫਰਵਰੀ 2023: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Cheating Law) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਨਿ ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Cheating Law ) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
