ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,31 ਅਗਸਤ 2021 : ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ | ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ |
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਅੱਠ ਸਵਾਲ
- ਹਰਿਆਣਾ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 10 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ – ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲਿਆਂ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਭੂਮੀ ਗਿਰੀ, ਸੂਰਜ ਫੁੱਲ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। MSP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ?
- ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਜੇ ਆਈ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 12% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 85% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
