ਮੋਹਾਲੀ, 07 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ 62 ‘ਚ PUDA ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕਥਿਤ ₹238 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹238 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ FIR ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Read More: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
