1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Read More: ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
