ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: Haryana CM Window: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ ਆਈਆਂ 2.83 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ 2.34 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 1,05,761 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ 83,550 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਜਨ-ਸੰਵਾਦ, ਐਸਐਮਜੀਟੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ) ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਜਨ-ਸੰਵਾਦ, ਐਸਐਮਜੀਟੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ) ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ 2.83 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2.34 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,05,761 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ 83,550 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33,783 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ (ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਏਟੀਆਰ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਭੇਜਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣ।
