ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ “ਵਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
*ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50,000 ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੀਚਾ 2030-31 ਤੱਕ 150,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਯੋਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲਾਭ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਯੋਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ FPO ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ FPO ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਲੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
