ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਫਓ), ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਵਣ ਮਿੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰੀ ਕਵਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ‘ਹਰਾ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 635 ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 400,000 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 214,992 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ” ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5,300 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹1,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
