ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 51,979 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 25,339 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 59,293 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 696 “ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ” ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 3,757 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 964 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 45 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,288 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, ਅਤੇ 71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਆਈਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,675 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ।”
ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 51,979 ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 42,498 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 155,970 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਓਪੀਔਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11,239 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
Read More: ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਰ ਝੜਪ, MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ
