3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ “ਸ਼ਿਫਟ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਿਫਟ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ। “ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ “ਸ਼ਿਫਟ” ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਸ਼ਿਫਟ” ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਲਓ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ.), ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Read More: SIR 2026: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
