2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More: ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
