ਲਖਨਊ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 172ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹3025.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਐਨਏਐਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ₹2228.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ₹3025.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹1991.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹2305.80 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ₹1212.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤ ਅਤੇ ਬਾਰਨ ਅੱਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2030 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Read More: ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ
