ਹਰਿਆਣਾ , 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਐਕਟ, 2014, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮ, 2016, ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਐਕਟ, 1963, ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮ, 1974, ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਐਕਟ, 1994 ਆਦਿ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਐਕਟਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਰੇਵਾੜੀ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਸੁਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
