ਸੁਨਾਮ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਵਾਜਬ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।
ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਘਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?” ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 18,500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।
