24 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (punjab and haryana High Court) ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ 36-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
