23 ਜੁਲਾਈ 20226: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (paper leak) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 11ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,734 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 306,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 96.28% ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਕਾਰਨ, 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 245,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 204,000 ਸੀ।
Read More: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
