ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ @ 2047” ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ @ 2047” ਦੇ ਤਹਿਤ “ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ” ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਕੜ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪਦਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੈਂਚਰ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 100 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥਖੱਡੀ, ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ) ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਐਮ. ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਉਦਯੋਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਛੱਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀਪਤ ‘ਚ 10,000 ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, “ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਫੋਰਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ₹11.5 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 500-600 ਚਾਹਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ “ਟੈਕਨੋਪਾਰਕ” ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026” ਅਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026” ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
