ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ (ਐਮਆਰਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ, 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 3,947 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੂਹ ‘ਚ 927 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 9,100 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ)-ਅਧਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 179,203 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 6,906 ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7,316 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 2,241 ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਾਈਬਰ), ਮਯੰਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (S4C) ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ 2026 ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਂਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੱਚਰ ਖਾਤੇ, ਜਾਂਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ URL ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ AI ਏਕੀਕਰਣ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ OCWC ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ, ਨੀਤੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਹੂਲਤ 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 14,139 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,169 ਸੀ। ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਗੂਗਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੌਟਸਪੌਟ, ਨੂਹ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 473 ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, 927 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 751 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 1,442 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਈਐਮਈਆਈ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 43,354 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 5,007 ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੋਡੀਊਲ (ਜੀਆਰਐਮ) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 533 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ 410 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 675 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,742 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟ੍ਰੇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,390 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਧੂਬਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਫਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 8,872 ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ 8,625 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1,322 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਗਭੱਗ 3.14 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ
