17 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਤੇ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Read More: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੋ
