ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਜੂਨ 2026: ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (IMR) ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ‘ਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 28 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭੱਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭੱਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 35 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ (SNCUs), ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇਕਾਈਆਂ (NBSUs), ਪੋਸ਼ਣ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ (NRCs), ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਨਰ (NBCCs), ਕੰਗਾਰੂ ਮਦਰ ਕੇਅਰ (KMC) ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ HDU-ICU ਇਕਾਈਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ (CLMCs), ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ (LMUs), ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ, ਬਿਹਤਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਵਾਧੂ SNCUs, NBSUs, NRCs ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ SNCUs ਨੂੰ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ (MNCUs) ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 41 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਣ।
Read More: ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
