ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ 2021 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ/ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹75,000 ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹45,000 ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹30,000 ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹45,000 ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ/ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਸੜਕ ਮਾਈਲੇਜ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ/ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ, ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਟਾਫ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇਸ਼ਵਰ ਮਹੋਤਸਵ ਤੇ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
