25 ਮਈ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ (excise scam case) ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
Read More: IRCTC Hotel Scam Case: ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
