ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਭੁਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(b) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (nayab singh saini) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਭੁਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਭੁਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹6.45 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ, ਨਰੇਸ਼ ਭੁਵਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Read More: ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅੱਪਡੇਟ, 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੋਮੇਨ




