ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏਆਈ, ਡਰੋਨ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੀਐਨਓ-ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ, ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਅਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।