ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 815 ਸੀਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਸੀਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।
850 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 273 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2029 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 33% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ)(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 815 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 815 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 33%, ਜਾਂ 273, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2029, 2034 ਅਤੇ 2039 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read More: Bihar New CM: ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 24ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
