ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ “ਚਲਾਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਤਰਜੀਹ” ਦੇਣਾ, ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਨਗੇ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ “ਖੁੱਲ੍ਹੇ” ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
Read More: BBMB ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ, ਜਾਣੋ
