ਹਰਿਆਣਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026-27 ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਤੋਹਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 9.92 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਵਰੇਜ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੂਰਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ORS ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਪੂਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ICDS, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਥਾਨਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਜਨਮ-ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,900 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਬਲ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਨਮਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਵਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 9.46 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2.56 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
