5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਿਕਸਤ UP@2047” ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (SCR) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। “ਵਿਕਸਤ UP@2047” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ, ਤੇਜ਼ ਰੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਰਹਿਣਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, GIS (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)-ਅਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
Read More: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
