ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ |

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ 8.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 16,308 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ 12,966 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 8,765 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 16,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 5771 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 73,250 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,799 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ 1,99,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6,724 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,342 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 5,509 ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 218 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 106 ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਅਤੇ 85 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 199 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 24 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 465 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,20 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.52 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਸਮੇਤ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,236 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ 12,218 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,820 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1,398 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 275 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 341 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 16 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 161 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 88 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 77 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 487 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1,215 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 534 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 162 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 357 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 143 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 413 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 1,100 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top