ਹਰਿਆਣਾ , 31 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ₹31.88 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 134-ਏ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ IMC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
