– ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
– ਨੋ-ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
– ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਪਟਨਾ, 31 ਮਾਰਚ 2026: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਕੇ ਅਨਿਲ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪ-ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਨਲ ਅਫਸਰ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹਿੰਮ
ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ 2024 ਬੈਚ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
