ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1998 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2021 ‘ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ‘ਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਨੂੰ FPL-6 ਤੋਂ FPL-6A ‘ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ 1918 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
