ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਮਾਰਚ 2026: ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਜੀ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ, ਸੀ.ਪੀ. ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ
