ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯਕੀਨੀ: ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵੀਕਾ ਮੁਹਿੰਮ (ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਧੀਨ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (MP Satnam Singh Sandhu) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਮਪੀ ਸਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 62.5 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ‘ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਮ (ਜਲ ਸੰਭਾਲ) ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਫੰਡ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੇਂਡੂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ, 40% ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 30% ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਕਰਮਭੂਮੀ ਸੇ ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।”
Read More: MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
