ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀਆਂ (SDGPs/ADGPs) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, SSPs ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, CPs ਅਤੇ IGPs/DIGs ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਚ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ” ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਗੌੜੇ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸੋਹੀਣਾ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
