ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੈ | ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ‘ਚ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
2006 ‘ਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: PSEB ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ
