SGST ਵਸੂਲੀ ਦਰ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ
4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ (punjab) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹2452.66 ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ₹315 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਬੀਮਾ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ), ਸ਼ੁੱਧ GST ਵਸੂਲੀ ਦਰ 13.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ GST ਇਕੱਠਾ ₹19,415 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹22,014 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ GST ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 13.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ SGST ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ, ₹129 ਕਰੋੜ ਦੇ SGST ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੱਲ GST ਰਿਫੰਡ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (SIPUs) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ITC ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਚੈਕਾਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST 2.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ IGST ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ GST ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ IGST ਨਿਪਟਾਰਾ-ਸਬੰਧਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਲੀਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ
